तीन दलको निर्णय मान्दैनौं
खड्गबहादुर विश्वकर्मा, माओवादी नेता
० पूर्ण समानुपातिक चाहिन्छ भनिरहनुभएको छ नि ?
– हामीले पूर्ण समानुपातिक प्रणाली जो भनेका छौं, त्यसको सम्बन्ध भनेको १० वर्षे जनयुद्ध र १९ दिने जनआन्दोलन गरेर पुरानो राज्य व्यवस्थालाई बदल्ने जुन उद्देश्य राखेका थिए, त्यो उद्देश्यलाई परिपूर्ति गर्नका लागि पूर्ण समानुपातिक भएको निर्वाचन प्रणालीको विकल्प नै छैन ।
० कांगे्रस एमालेले मानेको छैन ?
– कांगे्रस एमालेले नमान्ने कुरा अन्यथा मान्नु हुँदैन । कांगे्रस एमाले भनेको त संसदवादी पार्टी हो । त्यसकारण उसले संसदीय व्यवस्थाको रक्षा गर्ने निर्वाचन प्रणाली सोच्छ । तर कांगे्रस एमालेले के ध्यान दिनुप¥यो भने, ०४६ देखि ०६३ सालसम्म संसदीय व्यवस्था चलाउँदा पूर्ण प्रजातान्त्रिक बन्न सकेन, त्यसले जनयुद्ध जन्मायो, त्यसले जनआन्दोलन जन्मायो । त्यसकारण राज्यको चरित्र, ढाँचा र स्वरुपमा विकास नगरी हुँदैन भन्ने कुरा मान्नुप¥र्यो । यो कुरालाई मान्ने हो भने नेपालको उत्पीडित वर्ग, सामाजिक विभेदमा परेको महिला, दलित जनजातिको प्रतिनिधि ग्यारेन्टी हुने निर्वाचन प्रणाली हामीलाई चाहिएको हो ।
० तपाईंको पार्टीले मानेन भने के गर्ने ?
– यो पार्टीको कुरा होइन, नेपाली जनताको कुरा हो ।
० पार्टीको भूमिका हुँदैन ?
– यो नेपाली जनताको मुद्दा हो । यो नेपाली जनताको आवाज हो, हाम्रो पार्टीले उठाइदिएको मात्र हो । निर्वाचन प्रणाली भनेको शासकीय स्वरुपलाई सर्वपक्षीय बनाउने महत्वपूर्ण हतियार हो । शासकीय स्वरुपले राज्य लोकतान्त्रिक छ कि छैन भन्ने कुरा निर्धारण गर्छ । त्यसकारण निर्वाचन प्रणाली भनेको सामान्य कुरा होइन ।
० शीर्ष दलको बैठकमा अध्यक्ष प्रचण्डलाई के भन्नुभयो ?
– हामीले तीन चारवटा कुरा भन्यौं । हामी बनाउने संविधान नयाँ नेपालको हो । नयाँ नेपालमा राज्य व्यवस्था पनि नयाँ हुन्छ, पुरानो हुँदैन । शासन व्यवस्था पनि नयाँ हुनुपर्छ विगत हुँदैन । त्यो राज्य व्यवस्था र शासन व्यवस्थालाई सुनिश्चित गर्ने निर्वाचन प्रणाली पनि नयाँ हुनुपर्छ । यो सँगसँगै न्याया प्रणाली पनि आयो । विगतमा एकात्मक केन्द्रकृत सामन्ती शासन प्रणाली स्थापना गर्न विगतमा पृथ्वीनारायणले जनताका अधिकार खोसे, त्यसको पुनस्र्थापनाका निम्ति जनताको स्वयत्तता अनिवार्य हुन्छ । केन्द्रमा संघीयता तल स्वयत्तता । यो भएन भने राज्य पुनर्संरचना हुँदैन, राज्यको पुरानो संरचना हुन्छ । शासन प्रणालीमा जनताले चुनेर पठाएको व्यक्तिले आपूmमा शासन गर्ने विधि सुनिश्चत हुनुपर्छ । तेस्रो कुरा निर्वाचन प्रणालीमा पूर्ण समानुपातिको सुनश्चिता भएको हुनुपर्छ ।
० यो सम्भव छ ?
– एकदमै सम्भव छ । सामाजिक विभेदको दृष्टिले महिला, जनजाति, उत्पीडित जाति सबैको राज्यमा पहुँच पु¥याउनुपर्छ ।
० यसले गर्दा संविधान नै नआउने हो कि ?
– नआउने कुरै होइन, यो जटिल होइन, धेरै सरल प्रणाली हो । बरु यसलाई किन जटिल बनाउन किन खोजिएको छ, त्यो विचरणीय छ । हामीले उत्पीडित वर्ग र समुदायलाई राज्यमा नल्याउने हो, अबको शासनमा नसमेट्ने हो भने अबको नेपाल नयाँ हुँदैन, नयाँको ठाउँमा पुरानो हुन्छ ।
० अध्यक्ष प्रचण्डले शान्ति र संविधानका लागि धेरै काम गर्नुभएको छ ?
– होइन, जहाँसम्म शान्ति प्रकृया र निर्माण हुने संविधानप्रतिको चिन्तामा हामी धेरै नकरात्मक हुनुभएन । संविधान निर्माण सेना समायोजनको कुरा अगाडि बढाउँदा निर्णय गर्ने बेलामा त्यो सही वा गलत भयो भन्ने कुराले अरु सबै कुरा सकरात्मक भयो, नकरात्मक भयो भन्ने कुराको निर्धारण हुन्छ ।
० हिजोको बैठकपछि अध्यक्ष प्रचण्डसँग तपाईंहरुको कुरो मिल्यो ?
– न्यूनतम १२ प्रदेशभन्दा तल झर्न सकिँदैन ।
० कांगे्रस र एमाले त ६–७ मा कुरा मिल्छ भन्दैछन् नि ?
– राज्य पुनर्संरचना भनेको आठ दस जना नेताले कोठामा बसेर गर्ने निर्णयले सैद्धान्ति, तार्किक रुपमा प्रमाणित हुँदैन । यी कुरा नेपाली जनताले मान्छन कि मान्दैनन भन्ने कुरा ती कोठामा बसने नेताले ध्यान दिनुप¥र्यो ।